भारताची अर्थव्यवस्था वाढतेय, पण तरुण कुठे आहेत?
Fitch Ratings या जगातील मोठ्या credit rating संस्थेने भारताचा sovereign credit rating “BBB-” कायम ठेवला आहे आणि outlook stable ठेवला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, growthचा वेग चांगला आहे आणि बाहेरून येणाऱ्या आर्थिक धक्क्यांना भारताने चांगल्या प्रकारे तोंड दिलं आहे, असं Fitchचं म्हणणं आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा GDP 6.4 टक्क्यांनी वाढेल, असाही Fitchचा अंदाज आहे. ही बातमी वाचली की पहिली प्रतिक्रिया अर्थातच आनंदाची असते. जगातील मोठी rating agency भारताकडे विश्वासाने पाहते आहे. 6.4 टक्के growth ही जगातल्या अनेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगली आहे. सरकारी कर्जाचं प्रमाण मोठं असलं तरी ते हळूहळू कमी होईल, परदेशी चलनाचा साठा मजबूत आहे आणि inflation नियंत्रणात आहे, असंही या reportमधून दिसतं.
पण या सगळ्या चांगल्या बातमीत मला एक वेगळा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा वाटतो. भारताच्या तरुणांमध्ये रोजगाराबद्दल वाढत असलेली चिंता भविष्यात सरकारच्या खर्चावर दबाव आणू शकते, अशी शक्यता Fitchने व्यक्त केली आहे. अलीकडच्या तरुणांच्या आंदोलनांकडेही त्यांनी या संदर्भात पाहिलं आहे. आणि इथेच मला वाटतं की GDPच्या आकड्यापेक्षा या एका मुद्द्याकडे आपण जास्त गंभीरपणे पाहायला हवं. देशाची अर्थव्यवस्था 6.4 टक्क्यांनी वाढते आहे. नवीन रस्ते होत आहेत, Airports वाढत आहेत, Digital economy वाढते आहे, कंपन्यांची गुंतवणूक वाढते आहे, शेअर बाजार मोठा झाला आहे आणि भारत जगातली मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या दिशेने जातो आहे. हे सगळं खरं आहे. पण या वाढीत तरुणांचा हिस्सा काय आहे?
आजचा 22-25 वर्षांचा मुलगा किंवा मुलगी Engineering, MBA, Pharmacy, Law किंवा इतर कुठलीही degree घेऊन बाहेर पडतो. शिक्षणावर घरच्यांनी पैसा खर्च केलेला असतो. त्याच्या डोक्यात careerची स्वप्नं असतात. पण नोकरी शोधताना त्याला जे वास्तव दिसतं ते GDPच्या आकड्यापेक्षा वेगळं असतं. त्याला growth rate नको असतो; त्याला काम हवं असतं. त्याला foreign exchange reserves किती आहेत हे माहीत असण्याची गरज नाही. त्याला महिन्याला पगार किती मिळणार आहे, एवढं माहीत असलं तरी पुरेसं असतं. त्याला देशाचा fiscal deficit किती आहे यापेक्षा त्याच्या degreeला योग्य अशी नोकरी मिळणार आहे का, हा प्रश्न महत्त्वाचा असतो.
आजच्या Gen Z कडेही त्यामुळे थोडं वेगळ्या नजरेने पाहण्याची गरज आहे. ही पिढी digital जगात वाढली आहे. माहिती तिच्या हातात आहे. पण माहिती आणि योग्य कौशल्य या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. Degree मिळाली म्हणजे employment मिळालं असं होत नाही. म्हणून शिक्षणाबरोबर employability training आणि practical coursesची मोठी गरज आहे. Interview कसा द्यायचा, communication कसं सुधारायचं, नवीन technology कशी वापरायची, AIमुळे बदलणाऱ्या job marketमध्ये स्वतःला कसं तयार ठेवायचं आणि एखादं काम प्रत्यक्षात करण्यासाठी कोणती skills लागतात, याचं प्रशिक्षण तरुणांना मिळायला हवं. आपण तरुणांना फक्त degree देऊन थांबू शकत नाही. त्यांना काम मिळवण्याची आणि काम निर्माण करण्याची क्षमता द्यावी लागेल.
याचबरोबर आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. बेरोजगारी आणि अस्वस्थतेत असलेला तरुण कोणत्याही राजकीय शक्तीसाठी सहज वापरला जाऊ शकतो. त्याची ऊर्जा, त्याचा राग आणि त्याची अस्वस्थता रोजगार, शिक्षण आणि कौशल्याकडे वळवण्याऐवजी जर सतत राजकीय अजेंड्यांसाठी वापरली गेली तर त्याचा फायदा तरुणाला होत नाही. वेगवेगळ्या विचारांचे राजकीय पक्ष असतील, वेगवेगळे अजेंडे असतील. ते लोकशाहीचा भाग आहे. पण तरुणांच्या असुरक्षिततेचा फायदा घेऊन त्यांना केवळ घोषणांच्या आणि संघर्षांच्या राजकारणात ओढणाऱ्या शक्तींना चाप लावण्याची गरज आहे. तरुणांना काय विचार करायचा हे सांगण्यापेक्षा त्यांना स्वतः विचार करण्याची क्षमता देणं जास्त महत्त्वाचं आहे.
कारण उद्याचा भारत केवळ तरुणांच्या संख्येवर मोठा होणार नाही. तो किती सक्षम, सुशिक्षित, skilled आणि विचार करणारे तरुण तयार करतो यावर मोठा होईल. यात सरकारची चूकच आहे असंही मी म्हणणार नाही. रोजगार निर्माण करणं ही फक्त सरकारची जबाबदारी नाही. Private sector, उद्योग, शिक्षण व्यवस्था आणि बदलत्या technologyशी जुळवून घेणारी skill development व्यवस्था या सगळ्यांची भूमिका आहे. पण भारतासारख्या देशात हा प्रश्न थोडा मोठा आहे. कारण आपल्याकडे तरुणांची संख्या प्रचंड आहे. हीच तरुण लोकसंख्या भारताची सर्वात मोठी ताकद होऊ शकते. पण जर त्याच तरुणांना योग्य संधी मिळाल्या नाहीत तर हीच ताकद अस्वस्थतेचं कारण बनू शकते. Fitchने नेमका हाच धोका दाखवला आहे.
मला त्यामुळे Fitchचा report पूर्णपणे चांगला किंवा वाईट असा वाटत नाही. उलट तो आरशासारखा वाटतो. आरशात आपला चेहरा चांगला दिसतोय, पण खाली काही डागही दिसत आहेत. भारताची growth मजबूत आहे हे अभिमानाने सांगायला हवं. पण त्याचवेळी त्या growthचा फायदा किती लोकांपर्यंत पोहोचतो आहे, हे विचारायलाही हवं. कारण देशाचा GDP वाढणं आणि प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारणं या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एका बाजूला भारत जगातील मोठ्या economiesमध्ये आपली जागा मजबूत करतो आहे. दुसऱ्या बाजूला एका सुशिक्षित तरुणाला “कुठलीही नोकरी चालेल” असं म्हणावं लागू नये, यासाठी आपल्याला अजून बरंच काम करायचं आहे.
आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे. Fitchने भारताचं government debt FY26 मध्ये GDPच्या 84.4 टक्के असल्याचं मोजलं आहे. हे “BBB” rating असलेल्या देशांच्या 57 टक्के medianपेक्षा बरंच जास्त आहे. म्हणजेच भारताची growth मजबूत असली तरी सरकारी कर्ज हा अजूनही मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे या बातमीचा अर्थ “भारत सुपरपॉवर झाला” असा घेणं जितकं चुकीचं आहे, तितकंच “भारताची अर्थव्यवस्था संकटात आहे” असं म्हणणंही चुकीचं आहे. खरं चित्र मध्ये कुठेतरी आहे. भारताची अर्थव्यवस्था चांगली चालली आहे. आता त्या वाढीचा वेग रोजगाराच्या संधींपर्यंत पोहोचवण्याचं आव्हान आहे.
माझ्यासाठी Fitchच्या या reportमधली खरी बातमी “BBB-” rating किंवा 6.4 टक्के GDP growth नाही. खरी बातमी त्या growthकडे आशेने पाहणारा भारताचा तरुण आहे. त्याच्या हातात degree आहे. त्याच्याकडे smartphone आहे. माहितीचा महासागर आहे. आता त्याला योग्य skills, योग्य दिशा आणि स्वतः विचार करण्याची ताकद देण्याची गरज आहे. कारण तरुणांना फक्त रोजगार देणं पुरेसं नाही. त्यांना अशा भविष्याची संधी द्यावी लागेल ज्यासाठी त्यांना कोणत्याही राजकीय शक्तीच्या अजेंड्याची गरज भासणार नाही.- मंदार जोग
आणखी माहितीपूर्ण लेखांची लिंक – माहितीपूर्ण लेख

कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी अनुत्पादक खर्च कमी करायला हवा. करप्रणाली अधिक सोपी करून कर चोरी रोखणे आवश्यक आहे. सरकारी प्रकल्प फायद्यात आले पाहिजेत. बेरोजगारी कमी करण्यासाठी तरूणांना उद्योगाला लागणारे आधुनिक शिक्षण देणे गरजेचे आहे. मेक इन इंडिया अधिक प्रभावी केली तर रोजगार निर्मिती वाढू शकते. लहान उद्योगांना स्वस्त कर्ज आणि सवलती द्यायला हव्यात. आयटी आणि विशेषतः पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मोठा वाव आहे.
yes. लेखाची लिंक अवश्य शेयर करा. कॉमेंट मध्ये लिहिलेले तुमचे विचारही त्या निमित्ताने लोकांपर्यंत पोहोचतील. धन्यवाद.
अनावश्यक सब्सिडी व अनुदान बंद केले तर कर्ज बरेच कमी होईल. जीडीपी च्या प्रमाणात कर्ज खुपच दिसते आहे