डेटा सेंटर- दुसरी बाजू

डेटा सेंटर- दुसरी बाजू मध्ये विचार करुया की डेटा सेंटर भारतात येत आहेत ह्याचा आनंद मानायचा की टेन्शन घ्यायचं?

भारतामध्ये सध्या एक वेगळीच शर्यत सुरू झाली आहे. Google, Microsoft, Amazon, Metaसारख्या मोठ्या टेक कंपन्या भारतात AI आणि cloud infrastructureसाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. Amazonने भारतातील AI आणि cloud infrastructureसाठी आणखी $13 billion गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. Googleचा आंध्र प्रदेशातील AI Hub हा सुमारे $15 billionचा प्रकल्प आहे, तर Microsoftनेही भारतासाठी $17.5 billionची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. हे सगळं ऐकून आनंद व्हायला हवा. एवढ्या मोठ्या कंपन्या भारतात येत आहेत, हजारो कोटींची गुंतवणूक होत आहे आणि भारत AIच्या नकाशावर महत्त्वाचा देश बनतोय, ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. पण सत्य माहित झाल्यावर प्रश्न पडतो की खरच ह्या सगळ्याचा आनंद मानायचा की थोडं टेन्शनही घ्यायचं? कारण या सगळ्यामागे एक अशी गोष्ट आहे, जी दिसत नाही. ती म्हणजे पाणी.

आपण Googleवर काही शोधतो, WhatsAppवर फोटो पाठवतो, Instagramवर Reel पाहतो किंवा ChatGPTला प्रश्न विचारतो, तेव्हा आपली माहिती कुठेतरी साठवली आणि process केली जाते. हे काम आपल्या मोबाईलमध्ये होत नाही. त्यासाठी जगभरात मोठमोठी data centres असतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर data centre म्हणजे हजारो-लाखो powerful computers, servers, storage systems आणि networking equipment ठेवलेली प्रचंड मोठी इमारत.

आता AI आल्यावर या computersची ताकद आणखी वाढली आहे. AI models train करायचे, त्यांच्याकडून कोट्यवधी प्रश्नांची उत्तरं घ्यायची, images आणि videos तयार करायचे, कंपन्यांची माहिती process करायची, cloud services चालवायच्या. आणि यासाठी प्रचंड computing power लागते. म्हणूनच आजच्या काळात AI data centre ही पुढच्या digital economyचे एक महत्त्वाचे infrastructure आहे. भारताला AIमध्ये पुढे जायचं असेल तर data centres लागणारच. मग समस्या काय? समस्या अशी की या सगळ्या शक्तिशाली computersना उष्णता अजिबात चालत नाही जी ते स्वतःच निर्माण करतात!

आपल्या घरातला laptop थोडा वेळ वापरला की गरम होतो. मोबाईलवर एखादा heavy game खेळला तरी तो तापतो. आता कल्पना करा, एका मोठ्या data centreमध्ये हजारो servers 24 तास, सातही दिवस चालू आहेत. ते प्रचंड heat निर्माण करत आहेत. ही heat बाहेर काढली नाही तर servers बंद पडू शकतात. त्यामुळे data centreला cooling system लागते. आणि इथेच पाण्याचा विषय येतो.

काही cooling systemsमध्ये पाण्याचा वापर करून heat बाहेर काढली जाते. पाणी बाष्पीभवन होताना उष्णता घेऊन जाते आणि data centre थंड ठेवता येते. पण किती पाणी? तो आकडा Data centre किती मोठं आहे, हवामान कसं आहे आणि कोणती cooling technology वापरली आहे यावर अवलंबून असतो. पण Council on Energy, Environment and Waterच्या 2026 च्या अभ्यासानुसार, 100 MW क्षमतेच्या एका मोठ्या hyperscale data centreला coolingसाठी साधारण 20 लाख लिटर पाणी दररोज लागू शकतं. म्हणजे वर्षाला सुमारे 73 कोटी लिटर!! आणि हे फक्त एका 100 MW data centreचं उदाहरण आहे.

म्हणूनच अमेरिकेत data centresच्या बाबतीत लोकांचा विरोध वाढतोय. विरोध AI ला नसून लोकांचा प्रश्न आहे की पाणी कोणाचं? वीज कोणाची? आणि त्याची किंमत कोण देणार? अमेरिकेतील काही भागात data centresमुळे स्थानिक पाणीपुरवठ्यावर ताण येण्याची भीती व्यक्त केली जाते. त्याचबरोबर प्रचंड वीज वापर, मोठा आवाज, जमिनीचा वापर आणि आसपासच्या infrastructureवरचा ताण यामुळेही स्थानिक लोक नाराज आहेत. Reutersच्या अहवालानुसार, 2026च्या पहिल्या तीन महिन्यांत अमेरिकेत सुमारे $130 billion किमतीच्या 75 data-centre projectsना विरोध किंवा विलंबाचा सामना करावा लागला. म्हणजे data centre म्हणजे फक्त “नवीन technology आणि नवीन jobs” एवढीच गोष्ट राहिलेली नाही. तर आता प्रश्न विचारला जातोय की ह्या technologyची किंमत स्थानिक लोकांनी आपल्या पाणी आणि विजेच्या रूपाने का द्यावी?

भारतात तर परिस्थिती आणखी गंभीर आहे. कारण भारतात अनेक ठिकाणी पाण्याचं दुर्भिक्ष आहे. World Resources Institute Indiaच्या मे 2026च्या अभ्यासानुसार, भारतामधील अर्ध्याहून जास्त data centres water-stressed भागात आहेत. देशातील 75 टक्के data centres फक्त पाच राज्यांमध्ये आहेत — महाराष्ट्र, तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश. यापैकी अनेक facilities अशा भागात आहेत जिथे उपलब्ध पाण्यापेक्षा मागणी आधीच जास्त आहे. म्हणजे आपण AIची शर्यत जिंकण्यासाठी ज्या infrastructureची उभारणी करतोय, त्यातलं बरंचसं infrastructure अशा ठिकाणी आहे जिथे मुळातच पाण्याची कमतरता आहे!

याचं एक उदाहरण म्हणजे विशाखापट्टणम. Google आंध्र प्रदेशातील Visakhapatnamमध्ये मोठा AI Hub उभारत आहे. हा सुमारे $15 billionचा प्रकल्प आहे. प्रकल्प मोठा आहे, गुंतवणूक मोठी आहे आणि भारतासाठी त्याचं महत्त्वही मोठं आहे. पण या प्रकल्पाला स्थानिक पाण्याच्या प्रश्नावरून विरोध होत आहे. Reutersच्या अहवालानुसार, ज्या भागात हा प्रकल्प उभा राहतोय तिथे आधीच दररोज सुमारे 7 कोटी लिटर पाण्याची कमतरता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. स्थानिक कार्यकर्त्यांनी data centreमुळे पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. Google आणि आंध्र प्रदेश सरकारने मात्र प्रकल्पात पाण्याचा वापर कमी ठेवण्यासाठी उपाय केले जात असल्याचं सांगितलं आहे. एकीकडे Google भारतात $15 billion घेऊन आलं म्हणून आपण खुश होतोय आणि दुसरीकडे ज्या भागात लोकांना पाणी कमी पडतंय, तिथे हे infrastructure उभं करताना पाण्याचं काय? असा प्रश्न आ वासून उभा आहे.

म्हणजे data centre वाईट आहे का? अजिबात नाही. हा मुद्दा समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. Data centresमुळे cloud services, banking, online payments, e-commerce, AI, healthcare, education अशा अनेक क्षेत्रांना infrastructure मिळतं. भारताला digital economy वाढवायची असेल तर data centres लागणारच. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार भारतातील data-centre capacity 2020 मधील 375 MW वरून 2025 मध्ये 1,500 MW पेक्षा जास्त झाली आहे. म्हणजे ही वाढ थांबणार नाही आणि थांबवण्याची गरजही नाही. पण प्रश्न कुठे आणि कसे याचा आहे.

समजा एखादी परदेशी कंपनी भारतात हजारो कोटी रुपये आणते. नवीन technology येते, data centre उभं राहतं, काही रोजगार निर्माण होतात, सरकारला investment मिळते आणि शहराची economy वाढते. सगळं छान. पण समजा त्याच भागात काही वर्षांनी सामान्य माणसाला tankerमधून पाणी घ्यावं लागलं, तर ही देशी आणि परदेशी investment worth it समजायची का? मान्य देशासाठी, प्रगतीसाठी, लोकांसाठी पैसा महत्त्वाचा आहे. Technology महत्त्वाची आहे. Jobs महत्त्वाचे आहेत. पणलोकाना जगण्यासाठी पाणी सर्वात महत्त्वाचं आहे. Googleचा server बंद पडला तर काही तासांनी तो पुन्हा सुरू करता येईल. पण एखाद्या गावाचा भूजलसाठा संपला तर तो परत आणायला कित्येक वर्षं लागतील. म्हणून परदेशी गुंतवणुकीचा फायदा घेताना त्याची किंमत स्थानिक लोकांनी पाण्याच्या रूपाने मोजायची का असा प्रश्न विचारला जायला हवा.

ह्यातील आशेचा भाग म्हणजे सगळीच data centres पाणी गटागटा पितात असं नाहीये. Technology बदलते आहे. नवीन cooling systemsमध्ये air cooling, direct-to-chip liquid cooling आणि immersion cooling यांसारख्या पद्धती वापरल्या जात आहेत. भारत सरकारनेही अशा advanced cooling technologiesचा वापर पाणी आणि energy consumption कमी करण्यासाठी होत असल्याचं संसदेत सांगितलं आहे. Amazonने भारतातील आपल्या data centresमध्ये coolingसाठी पाणी वापरत नसल्याचं सांगितलं आहे आणि 2030पर्यंत आपल्या data-centre operationsमध्ये globally water positive होण्याचं लक्ष्य ठेवलं आहे.

म्हणजे उपाय आहे. प्रश्न फक्त इच्छाशक्तीचा आहे. Data centresना विरोध करू नका. पण पाण्याचा हिशोब न ठेवता त्यांना परवानगीही देऊ नका. एखाद्या भागात पाणी आधीच कमी असेल तर तिथे data centre उभारताना त्याचा पाण्यावर किती परिणाम होईल, हे आधी तपासलं पाहिजे. आणि शक्य तिथे water-intensive cooling टाळून air cooling, closed-loop systems, direct-to-chip किंवा immersion coolingसारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या technologyचा वापर अनिवार्य केला पाहिजे.

आज भारताला AIची गरज आहे. Data centresचीही गरज आहे. परदेशी investmentचीही गरज आहे. पण त्यासाठी आपल्या लोकांच्या पाण्याची किंमत मोजावी लागणार असेल तर तो विकास नाही. म्हणूनच भविष्यात भारतात येणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या data centreसाठी एक साधा नियम असायला हवा — Investment किती आहे यापेक्षा, पाणी किती लागणार आहे हे आधी विचारा. कारण उद्याचा भारत AIने smart असावा, पण पाण्याने गरीब नसावा. – मंदार जोग

इतर माहितीपूर्ण लेखांची लिंक- माहितीपूर्ण लेख

आमच्या लघुकथा अवश्य वाचा. लिंक- लघुकथा