भाजपची नवी टीम

भाजपची नवी टीम म्हणजे निवडणुकीच्या आधीची तयारी की मंत्रिमंडळ फेरबदलाची नांदी?

राजकारणात काही निर्णय हे फक्त संघटनात्मक असतात आणि काही निर्णयांच्या मागे पुढच्या दोन-तीन वर्षांचा राजकीय आराखडा दडलेला असतो. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी काल जाहीर केलेली पक्षाची नवी राष्ट्रीय टीम दुसऱ्या प्रकारात मोडते. १३ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आठ राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि इतर पदांवरील नियुक्त्यांमधून पक्षाने अनुभवी चेहरे, नव्या पिढीतील नेते, महिला, विविध सामाजिक गट आणि महत्त्वाच्या राज्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. जाहीर झालेल्या ६५ पदाधिकाऱ्यांपैकी ५१ नावे नवी आहेत.

म्हणून हा केवळ ‘नवी टीम’ जाहीर करण्याचा कार्यक्रम म्हणून पाहणं मला तरी योग्य वाटत नाही. भाजपला पुढच्या निवडणुका आता कित्येक महिने किंवा वर्षे दूर आहेत असं मानून चालण्याची सवय नाही. पक्ष निवडणूक जाहीर झाल्यावर तयारी सुरू करत नाही, निवडणूक संपली की पुढच्या निवडणुकीची तयारी सुरू करतो. त्यामुळे कालच्या नियुक्त्यांकडे २०२७ च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीसह त्याआधी येणाऱ्या विधानसभा आणि इतर महत्त्वाच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाहावं लागेल.

महाराष्ट्राला एवढं महत्त्व का? महाराष्ट्राच्या बाबतीत या टीममध्ये एक गोष्ट विशेष लक्ष वेधून घेते. विनोद तावडे यांच्याकडे राष्ट्रीय सरचिटणीसपद कायम ठेवण्यात आलं आहे. पीयूष गोयल यांना राष्ट्रीय कोषाध्यक्षपद दिलं आहे. माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करण्यात आलं आहे. संघटनात्मक पातळीवर महत्त्वाची भूमिका बजावणारे शिवप्रकाश राष्ट्रीय सह-संघटन सरचिटणीस झाले आहेत, तर प्रीती गांधी यांच्याकडे सोशल मीडिया सह-संयोजकपद दिलं आहे.

म्हणजे महाराष्ट्राला एक नव्हे तर संघटन, राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि डिजिटल प्रचार अशा वेगवेगळ्या आघाड्यांवर प्रतिनिधित्व मिळालं आहे. याचा एक सरळ अर्थ आहे. महाराष्ट्र भाजपच्या राष्ट्रीय गणितात महत्त्वाचा आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील ४८ जागा कोणत्याही पक्षाला दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. त्याआधी राज्यातील राजकीय समीकरणं, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि बदलणारी सामाजिक-राजकीय मतं भाजपसाठी तितकीच महत्त्वाची असतील. त्यामुळे महाराष्ट्रातील नेत्यांना दिलेल्या जबाबदाऱ्या म्हणजे दिल्लीने महाराष्ट्रावर ठेवलेला विश्वास आहे, पण त्याचबरोबर महाराष्ट्राकडून अपेक्षाही मोठ्या आहेत.

विनोद तावडे यांच्याकडून संघटनात्मक कौशल्याची अपेक्षा असेल. विशेषतः आता त्यांच्यावर उत्तर प्रदेशसारख्या देशातील सर्वात महत्त्वाच्या निवडणूक राज्याची अधिकृत प्रभारी म्हणून जबाबदारी आली आहे. बिहारमध्ये संघटन आणि निवडणूक व्यवस्थापनाचा अनुभव घेतलेल्या तावडेंना यूपीमध्ये पक्षाची निवडणूक मशीनरी अधिक प्रभावी करण्याचं आव्हान असेल.

पीयूष गोयल यांच्याकडे आर्थिक व्यवस्थापनाची जबाबदारी आली आहे. भारती पवार यांच्यासारख्या चेहऱ्याला राष्ट्रीय उपाध्यक्षपद देणं हे केवळ वैयक्तिक राजकीय पुनर्वसन नाही; महिला, ग्रामीण आणि सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा संदेशही त्यातून जातो. शिवप्रकाश यांची भूमिका अधिक संघटनात्मक आहे, तर प्रीती गांधींची जबाबदारी आजच्या राजकारणातील एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग असलेल्या डिजिटल संवादाशी संबंधित आहे.

महाराष्ट्रातील जनतेने मात्र या नियुक्त्यांकडे फक्त अभिमानाने पाहून थांबू नये. राष्ट्रीय पद मिळालेल्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी राज्याच्या प्रश्नांवर राष्ट्रीय पातळीवर आवाज किती प्रभावीपणे पोहोचवला, हे पाहणं अधिक महत्त्वाचं आहे. महाराष्ट्राला पदं मिळाली आहेत; आता त्या पदांचा उपयोग महाराष्ट्रासाठी किती होतो, हा खरा प्रश्न आहे.

या संपूर्ण फेरबदलातील सर्वात चर्चेचा चेहरा अर्थातच स्मृती इराणी आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत अमेठीत किशोरीलाल शर्मा यांच्याकडून पराभव झाल्यानंतर स्मृती इराणी केंद्रीय मंत्रिमंडळाबाहेर गेल्या. अमेठीसारख्या गांधी घराण्याच्या पारंपरिक मतदारसंघात राहुल गांधींना पराभूत करून राष्ट्रीय पातळीवर मोठी ओळख निर्माण करणाऱ्या इराणींना त्याच अमेठीत पराभव पत्करावा लागला, हा त्यांच्या राजकीय प्रवासातील मोठा धक्का होता.

पण भाजपला त्यांचा विसर नाही पडला. संधी येताच आता त्यांना राष्ट्रीय सरचिटणीसपद दिलं आहे. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशच्या आगामी राजकीय लढाईच्या संदर्भात त्यांना महत्त्वाची संघटनात्मक भूमिका दिल्याचं वृत्त आहे. जर उत्तर प्रदेशच्या अधिकृत राज्य प्रभारीपदाची जबाबदारी विनोद तावडे यांच्याकडे देण्यात आली आहे तर प्रश्न असा पडतो की भाजपला यूपीच्या निवडणुकीच्या वेळी स्मृती इराणींची गरज का भासली?

याचं उत्तर त्यांच्या राजकीय प्रतिमेत आहे. स्मृती इराणी यांची यूपीशी नाळ अमेठीमुळे थेट जोडलेली आहे. त्या पाच वर्षे अमेठीच्या खासदार राहिल्या, २०१९ मध्ये राहुल गांधींचा पराभव करून त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर मोठं राजकीय स्थान निर्माण केलं आणि २०२४ मध्ये पराभव झाल्यानंतरही उत्तर प्रदेशातील त्यांची ओळख संपलेली नाही. यूपीमधील महिला मतदारांमध्ये संवाद साधणारा चेहरा, आक्रमक राजकीय वक्तृत्व आणि काँग्रेसविरोधी राजकारणातील त्यांची प्रतिमा या गोष्टी भाजपसाठी उपयोगी ठरू शकतात.

म्हणूनच इराणींचं पुनरागमन केवळ त्यांना पक्षात पुन्हा पद देण्यापुरतं पाहता येणार नाही. भाजपला २०२७ च्या यूपी निवडणुकीत सत्ता टिकवायची असेल तर योगी आदित्यनाथ सरकारची कामगिरी, संघटन, सामाजिक समीकरणं आणि महिला मतदार यांचं गणित सांभाळावं लागेल. अशा वेळी स्मृती इराणींसारख्या चेहऱ्याचा प्रचार आणि संघटन या दोन्ही पातळ्यांवर उपयोग होऊ शकतो. अमेठीचा पराभव? तो इराणींच्या राजकीय कारकिर्दीतला अपयशाचा डाग आहे. पण भाजपने तो डाग कायमचा शिक्का बनू दिलेला नाही. उलट त्यांना पुन्हा मैदानात आणलं आहे. आता इराणींवर एकच जबाबदारी आहे—ही संधी त्या स्वतःची राजकीय पुनर्स्थापना करण्यासाठी वापरतात की पक्षाला निवडणूक जिंकून देण्यासाठी, हे सिद्ध करणं.

महाराष्ट्रात भाजपसमोर आव्हानं कमी नाहीत. महायुतीचं अंतर्गत राजकारण, स्थानिक पातळीवरील नाराजी, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, शहरी मतदारांचे बदलते प्राधान्य, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अस्वस्थता आणि विरोधकांचे बदलते समीकरण या सगळ्यांशी पक्षाला सामना करावा लागणार आहे. त्यात मुंबई आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये रस्ते, वाहतूक, पायाभूत सुविधा आणि करांचा बोजा हा सामान्य मतदाराच्या रोजच्या आयुष्याचा विषय आहे. ग्रामीण भागात शेतमालाचे भाव, इंधन, ऊस आणि इथेनॉलचं अर्थकारण, शेतीचा खर्च आणि उत्पन्न यांचे प्रश्न आहेत. म्हणूनच दिल्लीतील भाजपच्या नव्या टीममध्ये महाराष्ट्रातील इतके चेहरे असताना या प्रश्नांवर महाराष्ट्राला दिल्लीकडून केवळ आश्वासनं नकोत. निर्णय हवेत. आणि हीच या नियुक्त्यांची खरी परीक्षा आहे.

कालच्या संघटनात्मक फेरबदलानंतर दुसरी चर्चा साहजिकच सुरू झाली आहे. ती म्हणजे मंत्रिमंडळात बदल कधी? अर्थात याबाबत निश्चित तारीख सांगणं शक्य नाही. पण पीयूष गोयल यांच्याकडे राष्ट्रीय कोषाध्यक्षपद दिल्यामुळे त्यांच्या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या भवितव्याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर कालच्या फेरबदलातून बाहेर पडलेले काही चेहरे मंत्रिमंडळात किंवा इतर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्यांवर दिसू शकतात, अशीही चर्चा आहे. काही वृत्तांनुसार मंत्रिमंडळ फेरबदल सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र त्याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

माझा अंदाज असा आहे की पक्षाची नवी संघटनात्मक टीम स्थिरावल्यानंतर आणि आगामी निवडणुकांचं राजकीय गणित अधिक स्पष्ट झाल्यानंतर मंत्रिमंडळातील बदलांचा निर्णय होऊ शकतो. म्हणजे लगेच उद्या-परवा शपथविधी होईल असं नाही; पण संघटनात्मक फेरबदलानंतर मंत्रिमंडळाकडे लक्ष जाणं स्वाभाविक आहे. सध्या देशभरात रस्त्यांच्या कामांबाबत नाराजी आहे. इथेनॉल धोरणाबाबत अस्वस्थता आहे. करांच्या बाबतीत सामान्य नागरिक आणि उद्योगक्षेत्राच्या अपेक्षा वेगळ्या आणि सेन्सिबल आहेत. अशा परिस्थितीत संबंधित खात्यांमध्ये काही बदल केले जातील का? काही होतकरू, जनताभिमुख चेहरे आणले जातील का? की धोरणं आणि माणसं बदलण्याऐवजी फक्त त्यांचा बचाव करणारी भाषा बदलेल?हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत.

कारण निवडणुकीत मतदाराला पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी किती सुंदर आहे यापेक्षा त्याच्या शहरातील रस्ता कधी होणार, पेट्रोल-डिझेल आणि इतर खर्चाचा परिणाम किती होणार, शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाची किंमत काय मिळणार आणि करांचा भार किती कमी होणार हे जास्त महत्त्वाचं असतं. सत्ताधारी भाजपने काल संघटना बदलली आहे. आता जनतेला पाहायचं आहे की या बदलाचा परिणाम सरकारच्या कामकाजावरही होतो का. पक्षाने पुढच्या निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे, हे कालच्या निर्णयातून स्पष्ट दिसतं. आता जनतेनेही आपली तयारी सुरू करायला हरकत नाही. कारण पुढच्या निवडणुकीत प्रश्न फक्त ‘कोण जिंकेल?’ हा नसेल. तर आपण ‘कोणाला पुन्हा संधी द्यायची आणि का?’  असा असेल. मोदीजी अत्यंत हुशार आणि जनतेचे मन जाणणारे नेते आहेत. ते पुढल्या निवडणुकांच्या आत जनतेला समधानकारक पर्याय नक्की देतील. कारण आम्ही नेहमीच म्हणतो “मोदी है तो मुमकिन है!”

सध्याच्या घडामोडींवरील इतर लेखांची लिंक- मंदार मायक्रोस्कोप

आमचे ललित लेख- ललित

आमच्या लघुकथा लघुकथा

आमच्या दीर्घकथा दीर्घ कथा