मी माझ्या एका काकाला सहज गप्पांच्या ओघात विचारलं, “काय काका, मृत्युपत्र केलं आहेस ना?” माझा प्रश्न ऐकताच तो चिडला. “तू माझ्या मरण्याची वाट बघतो आहेस का? आणि तुला काही मिळणार नाहीये बरं का!” तो थोड्या रागानंच म्हणाला. मी त्याला शांतपणे उत्तर दिलं, “काका, मला तुझ्याकडून काहीच नकोय. पण तू मृत्युपत्र केलं नाहीस ना तर उद्या ज्यांना तुला काही द्यायचं आहे त्यांनाही ते मिळायला वेळ लागेल. अनावश्यक कागदपत्रं, सरकारी प्रक्रिया आणि कधी कधी वादांनाही सामोरं जावं लागू शकतं.” माझ्या त्या काकासारखे अनेक लोक आपल्या समाजात आहेत. मृत्युपत्राचा विषय निघाला की त्यांना वाटतं की हा माझ्या मृत्यूचा विषय आहे. काहींना ते अपशकुनी वाटतं. काहींना असं वाटतं की मृत्युपत्र लिहिणं म्हणजे आपण आता जाण्याची तयारी करत आहोत ह्याची अशी कबुली देणं. पण प्रत्यक्षात मृत्युपत्राचा आणि मृत्यूला आमंत्रण देण्याचा काहीही संबंध नाही. जरा वेगळ्या नजरेनं पाहिलं तर मृत्युपत्र म्हणजे मृत्यूचा विचार नसून आपल्या कुटुंबाच्या भविष्यासाठी केलेली शेवटची जबाबदार व्यवस्था आहे. आपण घर बांधतो, विमा काढतो, बँकेत पैसे साठवतो, गुंतवणूक करतो, मुलांच्या शिक्षणासाठी योजना करतो. या सगळ्या गोष्टी भविष्यासाठीच असतात. मग आयुष्यभर कष्टानं उभी केलेली संपत्ती आपल्या नंतर कोणाकडे, कशी आणि कोणत्या पद्धतीनं जावी याची व्यवस्था करून ठेवणं हेही भविष्यासाठीचं नियोजन नाही का?
आपल्या आसपास अशी अनेक उदाहरणं दिसतात. वयाच्या साठ-सत्तराव्या वर्षी काही पालक प्रेमापोटी किंवा भावनेच्या भरात घर, जमीन, फ्लॅट, दुकान किंवा इतर मालमत्ता मुलांच्या नावावर करून देतात. त्यावेळी सगळं काही सुरळीत असतं. पण नंतर परिस्थिती बदलते. मुलांची लग्नं होतात, आर्थिक प्राधान्यक्रम बदलतात आणि कुटुंबात मतभेद निर्माण होतात. काही प्रकरणांमध्ये आई-वडिलांनाच स्वतःच्या घरात परकेपणाची वागणूक मिळते, काहींना त्यांच्याच घरातून बाहेर काढलं जातं आणि काहींना तर हक्कासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागते. अर्थात सगळीच मुलं अशी वागतात असं नाही. बहुसंख्य मुलं आपल्या पालकांची उत्तम काळजी घेतात. पण आयुष्यभर कष्टानं उभी केलेली आपली संपत्ती जिवंतपणी पूर्णपणे दुसऱ्याच्या ताब्यात देऊन स्वतःची सुरक्षितता धोक्यात घालणं कितपत शहाणपणाचं आहे, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला हरकत नाही.
याच ठिकाणी मृत्युपत्र महत्त्वाचं ठरतं. मृत्युपत्रामुळं व्यक्ती आपल्या हयातीत आपल्या सर्व मालमत्तेची मालकी स्वतःकडे ठेवू शकते. घरात राहू शकते, ते भाड्यावर देऊन भाडं घेऊ शकते, मालमत्ता विकू शकते, बदल करू शकते. पण त्याचवेळी आपल्या निधनानंतर ती संपत्ती कोणाला आणि किती प्रमाणात मिळावी याच्या स्पष्ट सूचना करून ठेवू शकते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर मृत्युपत्र म्हणजे पुढील पिढीकडे संपत्ती हस्तांतरित करण्याचा शिस्तबद्ध आणि कायदेशीर मार्ग किंवा व्यवस्थापन आहे. सगळे श्रीमंत लोक ते करतात. सामान्य माणूसच मृत्युपत्र = आपला मृत्यू ह्या विचाराने अनेकदा त्याकडे दुर्लक्ष करून पुढील पिढीला कामाला लावतो!
म्हणूनच मृत्युपत्र नसेल तर काय होतं, हा प्रश्न अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. समजा एखाद्या व्यक्तीनं मुंबईत फ्लॅट, गावाकडे जमीन, बँक ठेवी आणि काही शेअर्स ठेवले. पण मृत्युपत्र केलं नाही. त्याच्या निधनानंतर वारस कोण आहेत, कोणाला किती हिस्सा मिळणार, कोणत्या मालमत्तेचं विभाजन कसं होणार, यावर वाद निर्माण होऊ शकतो. भावंडांमध्ये मतभेद होतात. काही वारस परदेशात असतात. काही कागदपत्रं उपलब्ध नसतात. बँका, म्युच्युअल फंड कंपन्या, डीमॅट खाते सेवा देणाऱ्या संस्था, महसूल विभाग किंवा गृहनिर्माण संस्था अनेक कागदपत्रं मागतात. काही वेळा वारस प्रमाणपत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयीन प्रक्रिया करावी लागू शकते. वर्षानुवर्षं संपत्ती अडकून राहू शकते. अनेक कुटुंबांमध्ये संपत्तीपेक्षा नातेसंबंध जास्त तुटतात. मृत्युपत्र म्हणजे केवळ मालमत्तेची वाटणी नसते तर अनेकदा ते कुटुंबातील भविष्यातले वाद टाळण्याचं प्रभावी साधन असतं.
विशेषतः दुसरं लग्न झालं असल्यास, अपत्य नसेल, विशेष गरजा असलेलं मूल असेल, एकापेक्षा जास्त घरं असतील, संयुक्त कुटुंबातील मालमत्ता आणि स्वतःची मालमत्ता वेगळी असेल किंवा एखाद्या सामाजिक संस्थेला देणगी द्यायची असेल तर मृत्युपत्र अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. कारण अशा परिस्थितीत मृत्युपत्र नसेल तर पुढच्या पिढीला अधिक गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियांना सामोरं जावं लागू शकतं.
आता प्रश्न येतो की मृत्युपत्र बनवणं कठीण असतं का? तर अजिबात नाही. भारतात मृत्युपत्र तयार करण्यासाठी कोणत्याही ठराविक फॉर्मची आवश्यकता नाही. साध्या कागदावरही वैध मृत्युपत्र तयार होऊ शकतं. त्यासाठी स्टॅम्प पेपर अनिवार्य नाही. मृत्युपत्र हातानं लिहिलेलं असू शकतं किंवा संगणकावर टाईप केलेलं असू शकतं. दोन्ही प्रकार कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारले जातात. मात्र त्यात काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट असणं आवश्यक आहे. सर्वप्रथम मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीचं पूर्ण नाव, पत्ता आणि ओळख स्पष्ट असावी. त्यानंतर *हे माझं अंतिम आणि स्वेच्छेनं तयार केलेलं मृत्युपत्र आहे” असं नमूद केलेलं असावं. यानंतर मालमत्तेचा तपशील द्यावा. उदाहरणार्थ कोणता फ्लॅट, कोणती जमीन, कोणती बँक ठेव, कोणतं डीमॅट खाते, कोणते दागिने किंवा इतर मालमत्ता कोणाला मिळणार हे स्पष्ट लिहावं. वारसांची नावं आणि त्यांना मिळणारा हिस्सा शक्य तितका स्पष्ट लिहावा. अस्पष्ट शब्द टाळावेत. उदा. “माझ्या मुलांनी माझ्यानंतर दागिने आपापसात वाटून घ्यावं” अशा वाक्यांपेक्षा कोणाला कोणता दागिना मिळेल हे नावासकट स्पष्ट लिहावं.
मृत्युपत्राच्या शेवटी मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीची स्वाक्षरी असावी. याशिवाय किमान दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. भारतीय कायद्यानुसार दोन साक्षीदार आवश्यक असतात. त्यांनी मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीला स्वाक्षरी करताना पाहिलेलं असावं किंवा त्यानं केलेली स्वाक्षरी त्यानं मान्य केलेली असावी. साक्षीदार म्हणून लाभार्थी व्यक्ती नसणं अधिक सुरक्षित मानलं जातं. म्हणजे ज्याला मालमत्ता मिळणार आहे त्यालाच साक्षीदार बनवणं टाळावं.
मृत्युपत्रात Executor म्हणजेच मृत्युपत्रातील सूचनांची अंमलबजावणी करणारी व्यक्ती नेमणंही उपयुक्त ठरतं. कायद्यानुसार Executor अनिवार्य नाही, मात्र व्यवहारात तो अनेक अडचणी कमी करू शकतो. कुटुंबातील विश्वासू व्यक्ती, नातेवाईक, मित्र, चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा वकील यांपैकी कोणाचीही नियुक्ती करता येते. एक Executor ठेवता येतो किंवा एकापेक्षा जास्तही ठेवता येतात. थोडक्यात Executor ठेवणंही शहाणपणाचं ठरतं.
डॉक्टरचं प्रमाणपत्र प्रत्येक मृत्युपत्रासाठी अनिवार्य नसतं. मात्र मृत्युपत्र करणारी व्यक्ती वृद्ध असेल, गंभीर आजारानं ग्रस्त असेल किंवा पुढे तिच्या मानसिक क्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता असेल तर डॉक्टरकडून त्या व्यक्तीची मानसिक स्थिती सक्षम असल्याचं प्रमाणपत्र घेणं अत्यंत उपयुक्त ठरतं. यामुळं पुढचे वाद कमी होतात. त्याचप्रमाणे मृत्युपत्राची नोंदणी करणं कायद्याने बंधनकारक नसलं तरी त्याचे काही महत्त्वाचे फायदे आहेत. नोंदणीकृत मृत्युपत्र हरवण्याची शक्यता कमी होते, बनावट मृत्युपत्र तयार करण्याचे प्रकार रोखण्यास मदत होते आणि न्यायालयात त्याची विश्वासार्हता तुलनेनं अधिक मानली जाऊ शकते.
एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मृत्युपत्र एकदाच करून संपत नाही. मालमत्ता वाढते, कमी होते, विकली जाते. कुटुंबातील परिस्थिती बदलते. विवाह, जन्म, मृत्यू, स्थलांतर अशा अनेक घटना घडतात. त्यामुळं काही वर्षांनी मृत्युपत्राचा आढावा घेणं आवश्यक असतं. व्यक्ती आपल्या हयातीत कितीही वेळा नवीन मृत्युपत्र करू शकते. शेवटचं वैध मृत्युपत्र सामान्यतः स्वीकारलं जातं. त्यामुळं परिस्थिती बदलल्यास मृत्युपत्र अद्ययावत करणं गरजेचं असतं.
आयुष्यभराच्या कष्टातून उभी राहिलेली संपत्ती ही केवळ आर्थिक मालमत्ता नसते. त्यात आपल्या आयुष्याची कमाई, संघर्ष, स्वप्नं आणि कुटुंबासाठी केलेले त्याग दडलेले असतात. त्या संपत्तीबाबत आपल्या नंतर काय व्हावं हे ठरवण्याचा अधिकार प्रत्येक व्यक्तीला आहे. म्हणून मृत्युपत्र म्हणजे मृत्यूची तयारी नव्हे. ते कुटुंबातील शांतता टिकवण्याचा प्रयत्न आहे. ते संपत्तीपेक्षा नातेसंबंध जपण्याचं साधन आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, आपल्या अनुपस्थितीतही आपल्या कुटुंबाला मार्गदर्शन करणारं ते एक शेवटचं पत्र आहे. अर्थात ह्यातील कायदेशीर बारकावे एखाद्या कायदे तज्ञ व्यक्तीकडून माहिती करून घेतल्यास काहीच हरकत नाही. मी सामान्य माहिती लिहिली आहे. लेखाचा हेतु लोकांना मृत्युपत्राची आवश्यकता समजावणे हा आहे हे लक्षात घ्या. थोडक्यात मृत्युपत्र = माझा मृत्यू हा विचार काढून टाकून लगेच मृत्युपत्र बनवा. ©मंदार जोग